डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना "घटनांचे शिल्पकार" का म्हटलं जातं

 भारतीय लोकशाही आज ज्या आधारावर उभी आहे, ती जर कोणाचं श्रेय असेल, तर ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं आहे. बाबासाहेब म्हणजे फक्त एक कायदेपंडित नव्हते, तर ते लाखो कोट्यवधींच्या आशा-आकांक्षांचा आवाज होते. त्यांनी केवळ संविधान लिहिलं नाही, तर ते भारताच्या आत्म्याला आकार देणारे होते. म्हणूनच त्यांना “घटनांचे शिल्पकार” म्हटलं जातं आणि ते फक्त एक उपमा नाही, तर तो त्यांच्या अथक परिश्रमांचा आणि दूरदृष्टीचा सन्मान आहे.

आपण स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताना देशाची दिशा आणि चालणं निश्चित करणं ही खूप मोठी जबाबदारी होती. १९४६ साली जेव्हा संविधानसभा स्थापन झाली, तेव्हा त्या सभेमध्ये २९९ सदस्य होते. ही सभा ९ डिसेंबर १९४६ रोजी पहिल्यांदा बसली आणि तेव्हा कुणालाही कल्पना नव्हती की पुढच्या तीन वर्षांत आपलं भविष्य कोणत्या शब्दांत लिहिलं जाईल. त्याच दिवशी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी उद्दिष्ट ठराव मांडला आणि स्पष्ट केलं की भारत हा धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि सार्वभौम देश असेल. या उद्दिष्टाचा पाया घालायचा काम बाबासाहेब आंबेडकरांकडे दिलं गेलं आणि त्यांनी ती जबाबदारी स्वीकारलीदेखील, पण केवळ एक पद म्हणून नाही, तर एक मिशन म्हणून.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान तयार करण्यासाठी मसुदा समिती म्हणजेच ड्राफ्टिंग कमिटी स्थापन करण्यात आली. त्यात सात सदस्य होते – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष होते, सोबत अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी आययंगार, कन्हैयालाल मुंशी, बी. एल. मित्तर, सायेद मोहम्मद सादुल्ला आणि डी. पी. खेतान होते. नंतर काही बदल झाले – बी. एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिला, डी. पी. खेतान यांचं निधन झालं, त्याऐवजी एन. माधव राव आले. या सगळ्या प्रक्रियेत लोकांनी आपले वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवून देशासाठी काम केलं.

पण यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काम बाबासाहेबांचं होतं. त्यांचं मन त्या प्रत्येक गरीब, दलित, शोषित, स्त्री, अल्पसंख्याक व्यक्तीच्या भावनांनी भरलेलं होतं ज्यांना हजारो वर्षं अन्याय सहन करावा लागला होता. त्यांना माहीत होतं की जर हे संविधान सगळ्यांना समान न्याय देणारं नसेल, तर लोकशाहीचं स्वप्न अपूर्ण राहील. म्हणून त्यांनी कायद्याच्या प्रत्येक शब्दामध्ये समतेचा आत्मा भरला. त्यांनी शिक्षणाचा अधिकार दिला, अस्पृश्यता कायदेशीररित्या नष्ट केली, जातीपातीला विरोध केला, स्त्रियांना समानतेचा दर्जा दिला, आणि समाजातील मागास वर्गासाठी आरक्षण दिलं.

या प्रक्रियेसाठी बाबासाहेबांनी जगभरातल्या संविधानांचा अभ्यास केला – अमेरिकेचं, इंग्लंडचं, आयर्लंडचं, फ्रान्सचं – आणि त्यातून भारतासाठी साजेसं संविधान तयार केलं. अनेकदा ते रात्री उशिरापर्यंत काम करत, हजारो पानं चाळत, एकेक कलम पिंजून बघत, कधी विचार करत की “या शब्दाचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल?” ते केवळ कायदेकारक नव्हते, तर जनतेचे मन वाचणारे विचारवंत होते. त्यांनी संविधानात फक्त कायद्याचे नियम दिले नाहीत, तर एक माणूस म्हणून जगण्याचा आत्मसन्मान दिला.

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान स्वीकारण्यात आलं आणि २६ जानेवारी १९५० पासून ते अंमलात आलं. हा दिवस फक्त एक कायदा लागू होण्याचा नव्हता, तर कोट्यवधी लोकांना नवी ओळख मिळाल्याचा दिवस होता – मी एक भारतीय आहे, आणि मला हक्क आहेत, हे सांगणारा दिवस.

संविधानाच्या प्रत्येक ओळीच्या मागे जे विचार, जे मूलभूत मूल्यं आणि जे संघर्ष दिसतात, ते बाबासाहेबांचे होते. म्हणूनच त्यांना घटनांचे शिल्पकार म्हटलं जातं – ते कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मर्यादेपलीकडचं नाव आहे, ते एक आदराचं प्रतीक आहे.

आज आपण जेव्हा मतदान करत असतो, बोलण्याचं स्वातंत्र्य घेतो, शिक्षण घेतो, आरक्षणाचा लाभ घेतो, तेव्हा लक्षात घ्या – ही सगळी बाबासाहेबांनी दिलेली शिदोरी आहे. तेव्हा केवळ कायदा लिहून दिला नव्हता, तर "मी ही या देशाचा समान नागरिक आहे" हे आत्मविश्वासाने सांगण्याची ताकद दिली होती. आणि म्हणून, त्यांचं कार्य विसरणं म्हणजे स्वतःच्या हक्कांवरच पाणी फेरणं होईल. त्यांचं स्वप्न अजूनही पूर्ण व्हायचं आहे – एक असा भारत जिथं कोणालाही जाती, धर्म, वर्ग यांच्या आधारावर कमीपणा वाटू नये. त्या दिशेने पाऊल टाकणं हीच खरी बाबासाहेबांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.